एल्फिस्टन रोड - परेल स्टेशनवरील घटना अत्यंत दुःखदायक आणि क्लेशदायक - संजय निरुपम

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS2yxPyFR6is4njoC8HnhrP4K2BnMNC1HBLflMycYkrH3cGB9a0oDYEBMpBU1SFE_44nyAXU-N9yzL_nRA_SM19Bl1D0B3Hokyig5fGWPCZ4TnL6ktQDEb4MWEvtNPh8HQbQzzmkCcFxU/s1600/KEMPhoto2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1297" data-original-width="1600" height="259" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS2yxPyFR6is4njoC8HnhrP4K2BnMNC1HBLflMycYkrH3cGB9a0oDYEBMpBU1SFE_44nyAXU-N9yzL_nRA_SM19Bl1D0B3Hokyig5fGWPCZ4TnL6ktQDEb4MWEvtNPh8HQbQzzmkCcFxU/s320/KEMPhoto2.jpg" width="320" /></a></div> <h2 style="text-align: left;"> <span style="color: #660000;"><span style="font-size: x-large;">बुलेट ट्रेन राहू द्या, लोकल ट्रेनकडे लक्ष द्या - संजय निरुपम </span></span></h2> <br />आज सकाळी एल्फिस्टन रोड - परेल स्टेशनवर जी घटना घडली ती अत्यंतदुःखदायक आणि क्लेशदायक आहे. या दुर्दैवी घटनेमध्ये २२ मुंबईकर मृत्युमुखी पडले त्यांना मी मनापासून श्रद्धांजली वाहतो आणि जे ३६ मुंबईकर जखमी झालेले आहेत ते लवकरात लवकर चांगले व्हावेत यासाठी मी अंबेमातेकडे प्रार्थना करतो, अशी भावना मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली. <br /><br /><br />ते पुढे म्हणाले कि हि राजकारण करण्याची वेळ नाही आहे परंतु काही प्रश्न उपस्थित हे होतातच. खरंच आपल्याला १ लाख करोड रुपये खर्च करून बुलेट ट्रेन आणण्याची गरज आहे का ? त्यापेक्षा सरकारने लोकल ट्रेनच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष द्यायला नको का ? शिवसेना भाजपा सरकार येऊन साडे तीन वर्षे झाली पण हे सरकार स्टेशनची नावे बदलण्यामध्ये व्यस्त आहेत, परंतु लोकल ट्रेन, रेल्वे स्टेशन आणि स्टेशनवरील ब्रिज यांच्या पायाभूत सुविधांकडे सरकारचे लक्ष नाही. मुंबईतील काही रेल्वे स्टेशन्सना १०० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत त्यांच्याकडे खरंच गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. सर्व स्टेशनचा सर्वांगीण विकास केला पाहिजे. सरकारकडे पैशाची कमतरता नाही आहे, ४५ हजार करोडचे बजेट आहे. परंतु शिवसेना भाजपा सरकारची इच्छाशक्ती आणि चांगले काम करण्याचा दृष्टिकोन नाही, जिद्द नाही आहे, म्हणून मी म्हणतो आहेबुलेट ट्रेन राहू द्या, लोकल ट्रेनकडे लक्ष द्या. <br /><br /><br />संजय निरुपम पुढे म्हणाले कि पूर्व रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे फक्त ट्विटरवर बोलतात, ते ट्विटर मंत्री होते. त्यांनी काहीच काम केलेले नाही. सर्व सामान्य नागरिकांनी त्यांच्याकडे व रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी केल्या होत्या पण त्यांनी दुर्लक्षच केले. <br />एल्फिस्टन रोड - परेल स्टेशनवरील ब्रिज आणि त्यावर होणारी प्रचंड गर्दी याबाबत हि तक्रारी केल्या होत्या परंतु रेल्वे मंत्री आणि रेल्वे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले म्हणून हि दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. नवनिर्वाचित रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या बद्दल मी काहीच बोलणार नाही कारण ते आत्ताच मंत्री झालेले आहेत, पण त्यांच्याकडून माझी अशी अपेक्षा आहे कि ते स्वतः मुंबईकर आहेत तेव्हा त्यांनी मुंबईकरांच्या समस्या जाणून घेऊन मुंबईतील सर्व स्टेशनचा सर्वांगीण विकास ताबडतोब करावा म्हणजे भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत.<br /> शिवसेना व भाजपा सरकार हे सर्व सामान्य जनतेला गृहीत धरत आहेत. जनतेसाठी हे सरकार काहीच करत नाही आहे. मुंबईकरांना मूलभूत सोयीसुविधा हे सरकार देऊ शकत नाही आहे. मुंबईकरांच्या समस्या सोडविण्यात हे सरकार अपयशी ठरलेली आहे. आजच्या दुर्दैवी घटनेला सरकार आणि रेल्वे प्रशासन संपूर्णतः जबाबदार आहे. फक्त चौकशी करून समिती नेमून आणि मृत व्यक्तींना भरपाई देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही आहे. मुंबईतील सर्व समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्या द्दृष्टीने ताबडतोब ठोस पावले उचलली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले. <br />आज दुपारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, आमदार भाई जगताप व माजी खासदार मिलिंद देवरा आणि काही काँग्रेसचे नेते यांनी केईएम रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली. </div>

एल्फिस्टन रोड - परेल स्टेशनवरील घटना अत्यंत दुःखदायक आणि क्लेशदायक - संजय निरुपम

बुलेट ट्रेन राहू द्या, लोकल ट्रेनकडे लक्ष द्या - संजय निरुपम आज सकाळी एल्फिस्टन रोड - परेल स्टेशनवर जी घटना घडली ती अत्यंतदुःखदायक आणि ...

Read more »

पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना आवाहन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" /></a></div> पुणे, दि. 15 : महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.<br /><br />यशदा येथील संवाद सभागृहात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या दोन दिवसाच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उदघाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम,यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये उपस्थित होते.<br /><br />श्री. फडणवीस म्हणाले, महसूल विभागामुळे राज्याच्या प्रशासनात गतिशीलता आणि लोकाभिमुखता आली आहे. देशपातळीवर गौरविण्यात आलेले राज्याचे जलयुक्त शिवार अभियान सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे यशस्वी झाले आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतही महसूल विभागामुळेच राज्याचे काम चांगले झाले आहे. महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे.<br /><br />गेल्या दोन वर्षात सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावरच आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या लोकोपयोगी शासन निर्णयांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून या शासन निर्णयांचा लाभ सामान्यांना करुन द्यावा. महसूल विभाग हा मल्टिटास्किंग करणारा विभाग आहे,एकाच वेळी अनेक विषयांवर महसूल विभाग काम करत असतो. मात्र हे करताना पारदर्शकतेला महत्व देण्याची आवश्यकता आहे.<br /><br />इंग्रजांना आपल्या देशावर राज्य करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीची महसूल व्यवस्था उभी केली होती. त्याचा पाया नकारात्मकतेचा होता. मात्र आता आपण शासक नाही तर सेवक आहोत,ही भावना रुजवून महसूल विभागाने सकारात्मकतेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य लोकांचे जीवन अर्धन्यायिक प्रकरणात जाते, त्यासाठी अशी प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करावा. महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालावे.<br /><br />सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्व आहे त्यामुळे शासनात गतीमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर द्यावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला अधिक तयारी करावी लागणार आहे. शेतकरी कर्ज माफी करताना एकही गरजू सुटू नये आणि चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळू नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.<br /><br />महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री महोद्यांसमोर विभागाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये रिक्त पदांची भरती तत्काळ करावी. जुन्या महसूल विभागाच्या इमारतींची नव्याने उभारणी करावी. त्यासाठी भूसंपादनासाठी असलेली ३ टक्क्यांची रक्कम महसूल विभागाला तत्काळ वर्ग करावी. आदींचा समावेश होता.<br /><br />या परिषदेत सुरवातीला राज्यातील ई-फेरफार कार्यक्रम, सातबारा चावडी वाचन, ई-मोड्यूल कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (आरटीएस) अंतर्गत विकसित आज्ञावली संदर्भात महाऑनलाईनचे राहुल सुर्वे यांनी सादरीकरण केले. तसेच अकृषिक धोरणातील महत्वाच्या सुधारणा व त्याची फलश्रुती महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील ४४ अ आणि महाराष्ट्र कुळ कायदा कलमांच्या तत्सम कायद्यामधील सुधारणांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.<br /><br />यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मंजूर असलेला विकास आराखडा आणि प्रादेशिक आराखड्यात समावेश असलेल्या जमिनींना अकृषक परवाने देण्याची गरज नाही. फक्त अकृषक कर भरून नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.<br /><br />ही महसूल परिषद दोन दिवस चालणार असून यामध्ये राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व उपायुक्त (महसूल), नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सर्व उपसंचालक सहभागी आहेत.<br /><br />यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, कोकणचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील, आदी उपस्थित होते.</div>

पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना आवाहन

पुणे, दि. 15 : महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे....

Read more »

उद्योग विभागाच्या मृदु कर्ज योजनेचा तरुणांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" /></a></div> मुंबई, दि. 15 : सुशिक्षित तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत सुधारित बीज भांडवल योजनेअंतर्गत मृदु कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत तरुणांना उद्योग व्यापारासाठी सहा टक्के सरळ व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त तरुणांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन उद्योग विभागाने केले आहे.<br /> <br /> या योजनेंतर्गत उत्पादन उद्योगासाठी रूपये 25 लाख इतक्या प्रकल्प खर्च मर्यादेच्या 15 टक्के व जास्तीत जास्त 3.75 लाख एवढे मृदु कर्ज देण्यात येणार आहे. उद्योगाची प्रकल्प खर्च मर्यादा 10 लाखापेक्षा कमी असल्यास सर्वसाधारण लाभार्थ्यास प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि मागासवर्गीयांना प्रकल्प खर्च मर्यादेच्या 20 टक्के कर्ज देण्यात येते. या कर्जावर वार्षिक 6 टक्के प्रमाणे सरळव्याज आकारण्यात येणार आहे. वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के प्रमाणे सूट देण्यात येणार असून थकीत कर्जावर 1 टक्के याप्रमाणे दंडव्याज आकारण्यात येते. ही योजना वाहन व्यवसाय, व्यापार व उद्योगासाठी लागू आहे. या योजनेसाठी कमीतकमी 7 वी पास आवश्यक असून वय18 ते 50 वर्षे, राज्यात 15 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी उद्योग सह संचालक (मुंप्रावि) यांचे कार्यालय, औद्योगिक रसायन प्रयोगशाळा इमारत, टाटानगर समोर, डॉ.व्ही.एन.पुरव मार्ग, चुनाभट्टी ( पूर्व), मुंबई.400022 या (दूरध्वनी क्रमांक. 24056199/24055999) ठिकाणी संपर्क साधावा, असे आवाहन उद्योग सह संचालक यांनी केले आहे.</div>

उद्योग विभागाच्या मृदु कर्ज योजनेचा तरुणांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 15 : सुशिक्षित तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत सुधारित बीज भांडवल योजनेअंतर्गत मृदु कर्ज योजना...

Read more »

पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना आवाहन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" /></a></div> पुणे, दि. 15 : महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.<br /> <br /> यशदा येथील संवाद सभागृहात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या दोन दिवसाच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उदघाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम,यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये उपस्थित होते.<br /> <br /> श्री. फडणवीस म्हणाले, महसूल विभागामुळे राज्याच्या प्रशासनात गतिशीलता आणि लोकाभिमुखता आली आहे. देशपातळीवर गौरविण्यात आलेले राज्याचे जलयुक्त शिवार अभियान सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे यशस्वी झाले आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतही महसूल विभागामुळेच राज्याचे काम चांगले झाले आहे. महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे.<br /> <br /> गेल्या दोन वर्षात सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावरच आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या लोकोपयोगी शासन निर्णयांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून या शासन निर्णयांचा लाभ सामान्यांना करुन द्यावा. महसूल विभाग हा मल्टिटास्किंग करणारा विभाग आहे,एकाच वेळी अनेक विषयांवर महसूल विभाग काम करत असतो. मात्र हे करताना पारदर्शकतेला महत्व देण्याची आवश्यकता आहे.<br /> <br /> इंग्रजांना आपल्या देशावर राज्य करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीची महसूल व्यवस्था उभी केली होती. त्याचा पाया नकारात्मकतेचा होता. मात्र आता आपण शासक नाही तर सेवक आहोत,ही भावना रुजवून महसूल विभागाने सकारात्मकतेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य लोकांचे जीवन अर्धन्यायिक प्रकरणात जाते, त्यासाठी अशी प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करावा. महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालावे.<br /> <br /> सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्व आहे त्यामुळे शासनात गतीमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर द्यावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला अधिक तयारी करावी लागणार आहे. शेतकरी कर्ज माफी करताना एकही गरजू सुटू नये आणि चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळू नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.<br /> <br /> महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री महोद्यांसमोर विभागाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये रिक्त पदांची भरती तत्काळ करावी. जुन्या महसूल विभागाच्या इमारतींची नव्याने उभारणी करावी. त्यासाठी भूसंपादनासाठी असलेली ३ टक्क्यांची रक्कम महसूल विभागाला तत्काळ वर्ग करावी. आदींचा समावेश होता.<br /> <br /> या परिषदेत सुरवातीला राज्यातील ई-फेरफार कार्यक्रम, सातबारा चावडी वाचन, ई-मोड्यूल कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (आरटीएस) अंतर्गत विकसित आज्ञावली संदर्भात महाऑनलाईनचे राहुल सुर्वे यांनी सादरीकरण केले. तसेच अकृषिक धोरणातील महत्वाच्या सुधारणा व त्याची फलश्रुती महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील ४४ अ आणि महाराष्ट्र कुळ कायदा कलमांच्या तत्सम कायद्यामधील सुधारणांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.<br /> <br /> यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मंजूर असलेला विकास आराखडा आणि प्रादेशिक आराखड्यात समावेश असलेल्या जमिनींना अकृषक परवाने देण्याची गरज नाही. फक्त अकृषक कर भरून नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.<br /> <br /> ही महसूल परिषद दोन दिवस चालणार असून यामध्ये राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व उपायुक्त (महसूल), नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सर्व उपसंचालक सहभागी आहेत.<br /> <br /> यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, कोकणचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील, आदी उपस्थित होते.<br /> <br /> <br /></div>

पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख व्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूल अधिकाऱ्यांना आवाहन

पुणे, दि. 15 : महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. या विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे....

Read more »

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. मानसिंग पवार यांची मुलाखत

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र 'कार्यक्रमात सेंट जॉर्ज शासकीय दंत महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. मानसिंग पवार यांची 'तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.<br /> <br /> तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती होण्यासाठी जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात डॉ. पवार यांनी सविस्तर माहिती या मुलाखतीत दिली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2017 रोजी सायंकाळी7.30 ते 8.00 या वेळेत प्रसारित होईल. ही मुलाखत निवेदक हेमंत बर्वे यांनी घेतली आहे.</div>

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. मानसिंग पवार यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र 'कार्यक्रमात सेंट जॉर्ज शासकीय दंत महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अध...

Read more »

खरीप हंगाम पीक कर्ज वितरणासाठी सुलभ पीक कर्ज अभियान राबविणार– सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeHRWzcqNcxyiiCwzvvBUcuM3L4QEx6WYeLjHI0S_McLaatzpK1uZ2nJgxuEosRwML2edURBhDM_aXRnv6akRR9CMhIp-mn9Gb_PTjr74qNCnQZ-oCmm7tMwmmrYk7cSEkSE6D9J0FB_c/s1600/CM-Photo-2016.jpg" /></a></div> मुंबई, दि. 15 : राज्यातील आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या 14जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी दहा हजार रुपयांपर्यंत पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी ‘सुलभ पीक कर्ज अभियान २०१७’राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.<br /> <br /> सुलभ पीक कर्ज अभियानात धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर,जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती,बुलढाणा, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.<br /> <br /> श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. या बँकांकडे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी निधीची कमतरता असली तरी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका आणि व्यापारी बँकांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. या बँका कर्ज वितरणासाठी विकास सोसायट्यांची मदत घेतील असेही त्यांनी सांगितले.<br /> <br /> सुलभ पीक कर्ज अभियानांतर्गत व्यापारी बँकेची शाखा असलेल्या गावात पीक कर्ज मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत. सदर मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्जाचे अर्ज भरून घेण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्मचारी व गटसचिव यांची मदत घेण्यात येत आहे. आजतागायत १६ जिल्ह्यात एकूण ७७० शेतकरी मेळावे घेण्यात आले असून त्यामध्ये २९ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. त्यापैकी २८ हजार ५३० शेतकऱ्यांचे कर्जाचे अर्ज संबंधित व्यापारी बँकांकडे सादर करण्यात आले असल्याचेही सहकारमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.<br /> <br /> राज्यातील सद्यस्थितीत झालेल्या कर्जवाटपाची माहिती देताना सहकारमंत्री म्हणाले की, आत्तापर्यंत राज्यात ८ हजार ३३२ कोटींचे कर्ज १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांमध्ये वितरीत करण्यात आले आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना सहकार्य करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय तसेच व्यापारी बँकांना देण्यात आले आहेत. बँकांकडे कर्जपुरवठा करण्यासाठी पैसे असतानाही कर्ज देण्याबाबत बँका टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा बँकांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारादेखील श्री. देशमुख यांनी दिला.<br /> <br /> शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपायांसाठी मोफत हेल्पलाइन<br /> <br /> शेतकऱ्यांना सहजरितीने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनामार्फत योग्य ती पावले उचलण्यात आली आहेत. शिवाय या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना काही अडचणी आल्या तर त्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनामार्फत १८००२३३०२४४ ही मोफत हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती सहकारमंत्र्यांनी यावेळी दिली.<br /> <br /> <br /></div>

खरीप हंगाम पीक कर्ज वितरणासाठी सुलभ पीक कर्ज अभियान राबविणार– सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

मुंबई, दि. 15 : राज्यातील आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या 14जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी...

Read more »

सरकार जमीन पर बने जिमखानों के पट्टे के नवीनीकरण को मंजूरी

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h1 class="post-title entry-title" itemprop="name headline" style="border-bottom-color: rgb(214, 214, 214); border-bottom-style: dashed; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: initial; border-top-style: initial; border-width: 0px 0px 1px; font-family: Oswald, "Bebas Neue", Bebas, "Arial Narrow", sans-serif; font-size: 30px; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 3px 0px 7px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"> <br /></h1> <div class="itemtopmetainfo" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-stretch: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 5px 0px 10px; opacity: 0.7; padding: 0px; position: relative; text-align: right; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"> <span class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_16x16_style" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><a class="addthis_button_email" href="http://www.hindustankiaawaz.in/2017/06/news_823.html#" style="border: 0px; color: black; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: initial; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; position: relative; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;" target="_blank" title="Email">l</a><div class="atclear" style="border: 0px; clear: both; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"> </div> </span></div> <div class="post-body entry-content" id="post-body-4928867542606785443" itemprop="description articleBody" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-stretch: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: 1.6em; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; width: 614.479px; word-wrap: break-word;"> <div dir="ltr" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;" trbidi="on"> <div class="separator" style="border: 0px; clear: both; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: center; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYpy9bK8m3Z6MNlcz5Mp3EfoJb-ofEe6QkUmmL663IX9GLXinEqPLysII2mPLnFYKWKX_CtuTULilSnYqCgPPE0TN4lfmCglaz2A5JG8xLv1dPCwZn-90WdWT0uoWMIMC64_a9_yhmqLY/s1600/Mantralaya.jpg" imageanchor="1" style="border: 0px; clear: left; color: white; float: left; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 1em 1em 0px; padding: 0px; position: relative; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="648" height="237" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYpy9bK8m3Z6MNlcz5Mp3EfoJb-ofEe6QkUmmL663IX9GLXinEqPLysII2mPLnFYKWKX_CtuTULilSnYqCgPPE0TN4lfmCglaz2A5JG8xLv1dPCwZn-90WdWT0uoWMIMC64_a9_yhmqLY/s320/Mantralaya.jpg" style="border: none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; height: auto; line-height: inherit; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;" width="320" /></a></div> मुंबई, सरकार जमीन पर बने जिमखानों  के किराये का  नवीनीकरण मुंबई। मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय समेत कई जिलों में अनेक जिमखाना को सरकार ने जमीन पट्टे पर दे रखी है। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर उसके नवीनीकरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। संशोधित नीति के तहत भूमि का वर्गीकरण किया जाएगा और उसी के मुताबिक जिमखानों से किराया लिया जाएगा।<br style="position: relative; word-wrap: break-word;" />इससे पहले 2003 में राज्य सरकार ने जिमखाना की जमीन के पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव मंजूर किया था। हालांकि, कई जिमखानों की ओर से राज्य सरकार के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय चुनौती दी गई थी। उस मसले को ध्यान में रखकर इस बार राज्य सरकार ने सावधानी से प्रस्ताव तैयार किया है और उसी प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।<br style="position: relative; word-wrap: break-word;" />मुंबई समेत रूज्य में सरकारी जमीन पर बने जिमखानों की जमीन का उस क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करके जिमखाना से उसी के मुताबिक किराया लिया जाएगा। उसके मुताबिक 20 हजार वर्ग फुट से अधिक भूमि लेने वाले जिमखानान को अ वर्ग और 20 हजार से कम लेकिन 10 हजार वर्ग फुट से ज्यादा जमीन वाले जिमखानों को ब वर्ग और 10 हजार वर्ग फुट से कम जमीन वाले जिमखानों को क वर्ग में रखा गया है।</div> </div> </div>

सरकार जमीन पर बने जिमखानों के पट्टे के नवीनीकरण को मंजूरी

l मुंबई, सरकार जमीन पर बने जिमखानों  के किराये का  नवीनीकरण मुंबई। मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय समेत कई जिलों में अनेक जिमखाना को स...

Read more »